Em 40 minutos o presidente Jair Bolsonaro bateu o recorde de mentiras em sua entrevista da segunda-feira, dia 22, no Jornal Nacional.
Mas o mais preocupante foi sua negativa em se comprometer de forma clara a respeitar o resultado das eleições. Condicionou a aceitação de uma derrota à realização de “eleições limpas e transparentes”.
E afirmou que quem determinaria esses atributos para as eleições seriam as Forças Armadas, com o argumento de que elas tinham sido convidadas pela Justiça Eleitoral para examinar a confiabilidade das urnas eletrônicas.
Ora, embora o ministro Luís Roberto Barroso tenha, de fato, convidado os militares para atestar a segurança do voto eletrônico, fez o mesmo com muitas outras instituições da sociedade civil e com os partidos políticos.
Assim, em momento algum lhes foi dada a missão de fiadoras do processo, como tenta fazer crer o presidente.
É fácil perceber que os ataques de Bolsonaro às urnas eletrônicas têm o objetivo de preparar o terreno para o não reconhecimento do resultado no caso de derrota.
Seu objetivo é repetir, tentando melhor sorte, o circo patrocinado por Donald Trump ao ser derrotado por Joe Biden.
Mas, como têm ressaltado os mais observadores – tanto nacionais, como internacionais –, nosso processo eletrônico de votação é inteiramente seguro.
Começando a ser implantado em 1996, pouco depois o sistema alcançou todo o território nacional. Nunca houve qualquer denúncia comprovada em relação à sua idoneidade.
Ainda assim, pequenas modificações foram sendo agregadas, sempre aumentando a segurança do sistema.
O voto eletrônico representou uma enorme revolução no processo eleitoral. Até então, o sistema usado, de votação em cédulas de papel e apuração manual, era passível de fraudes e pressões sobre os escrutinadores.
A reivindicação de Bolsonaro de que a eleição, paralelamente ao voto eletrônico, tenha “voto em papel e auditável”, com contagem manual, é mero pretexto para melar o jogo, criar confusão e abrir terreno para a intervenção de suas milícias.
Por isso, uma coisa é clara: a esta altura, quem quer que ataque o voto eletrônico – por sinal, utilizado na convenção do PL que oficializou a escolha do nome de Bolsonaro como candidato à reeleição há poucos dias – deve ser automaticamente arrolado na relação de golpistas.
Mas os movimentos de Bolsonaro para desacreditar o sistema eleitoral tem se isolado mais e mais.
A tentativa grotesca que fez junto aos embaixadores acreditados no País deu com os burros n’água.
E, pior para o presidente, logo em seguida o Departamento de Estado norte-americano emitiu nota reafirmando a confiança na segurança de nossas eleições e no nosso sistema eleitoral.
Assim, se Bolsonaro tentar dar um golpe, este seria o primeiro na história da América Latina a ser desencadeado sem o apoio dos Estados Unidos...
Chico Alencar é historiador, professor, escritor, vereador e candidato a deputado federal pelo Psol, com o número 5050.