As eleições deste ano acenam ao país com a oportunidade de uma retomada da democracia, do desenvolvimento, do emprego, do combate à fome, dos investimentos para melhoria da qualidade de vida. É como se o Brasil tivesse sido interrompido e destruído por uma praga de gafanhotos. Vamos juntar o que resta e reconstruir.
Para isso é preciso revogar as reformas trabalhista e previdenciária, e recuperar a capacidade de investimento público, o que significa acabar com o teto de gastos no orçamento da União.
No Rio de Janeiro, devemos questionar a legitimidade da dívida que a União cobra do estado, alegadamente de R$ 148 bilhões, sem que nada nos tenha sido entregue. Segundo o economista José Carlos de Assis, no livro “Acerto de Contas: a dívida nula dos estados”, as dívidas estaduais foram contraídas sem contrapartida, para obrigar os estados a contribuir com o superávit primário do governo federal, numa imposição do FMI, no longínquo 1997. Deveriam ser canceladas.
Pelo Regime de Recuperação Fiscal, renovado em julho, o estado do Rio se vê forçado a pagar R$ 1,6 bilhão ao Tesouro de agosto a dezembro, desembolsando R$ 300 milhões por mês. Novas parcelas sempre serão definidas até o fim do acordo, em 2031.
O mecanismo impõe, ainda, um teto de gastos estadual e a venda de ativos estratégicos, como a Cedae, empresa superavitária que foi vendida de maneira fraudulenta, por R$ 22,6 bilhões, sem que haja ainda nenhum projeto estruturante para o uso desses recursos.
Devemos valorizar nossas estatais, como o Banco do Brasil, os Correios, especialmente a Eletrobras e a Petrobras, indutoras de desenvolvimento, tecnologia e inovação.
A retomada da indústria naval poderá reerguer toda a cadeia produtiva e o conteúdo local desse setor, no Brasil e no Rio de Janeiro. Esse segmento chegou a ter cerca de 82 mil empregos diretos no país, em 2014, em comparação a apenas 19.410, atualmente, de acordo com o Sinaval. Também espera-se a retomada das obras de Angra 3 e do Comperj, que tinha 80% do projeto concluído ao ser abandonado, como um dos prejuízos causados pela Operação Lava Jato.
Outra iniciativa de grande potencial é a constituição de um Complexo Industrial da Saúde, integrando toda essa cadeia produtiva – pública e privada. O setor corresponde a 10% do PIB, ou R$ 800 bilhões em 2020, com cerca de 15 milhões de empregos diretos e indiretos.
No mundo, 30% de tudo que se gasta em pesquisa e inovação está na saúde. Uma política pública deveria articular o poder de compra do Estado e estabelecer prioridades para o desenvolvimento. O Rio poderá ocupar lugar de vanguarda nessa área, porque conta com a Fiocruz, o Instituto Vital Brazil, muitos hospitais federais, inclusive os universitários.
É também crucial recuperar as terras degradadas do estado e fomentar a agricultura familiar e ecológica para produção de alimentos, abrangendo áreas rurais e de periferias urbanas, e investir em mobilidade, e em um plano de habitação e urbanização das comunidades. Recursos existem. O Fundo Soberano do Rio de Janeiro já tem um aporte de R$ 2 bilhões.
Todas as propostas, contudo, ameaçam não avançar, se não tivermos governos republicanos e democráticos, comprometidos com os interesses da população.
Olímpio Alves dos Santos, presidente do Sindicato dos Engenheiros no Estado do Rio de Janeiro (Senge RJ)